काठमाडौं, असार १६। सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित कानुनले नेपालको कम्पनी प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदामा कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, सुशासन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै पुँजी बजारमा भने एउटा व्यवस्थालाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएपछि लगानीकर्ता, ब्रोकर र बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले यसको विरोध गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा यस्तो व्यवस्था लागू भए शेयर खरिद–बिक्रीको लागत बढ्ने, लगानीकर्ताको आकर्षण घट्ने र बजारको तरलतामा असर पर्न सक्नेछ।यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको हो र प्राप्त राय–सुझावका आधारमा विवादित प्रावधानहरू आवश्यक परिमार्जन गरिनेछन्।
विशेषज्ञहरूले भने नयाँ कम्पनी ऐन समयानुकूल कानुनी सुधारको महत्त्वपूर्ण प्रयास भए पनि निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, कानुनविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप व्यवसाय र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।सरकारले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
ऐन पारित भएपछि कम्पनी दर्ता, सञ्चालन र नियमन प्रक्रियामा व्यापक सुधार आउने तथा नेपालको व्यावसायिक वातावरण थप आधुनिक र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
