बालेन सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, संस्थागत प्रक्रिया र पारदर्शिताबारे बहस तीव्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही महिनामै यसको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र राज्यका संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा बहस बढेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा बनेको सरकारले तीव्र गतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि विपक्षी दल तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी संसदीय प्रक्रिया, कार्यपालिकाको निर्णय शैली, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता मुख्य बहसका विषय बनेका छन्।

संसद्सँगको सम्बन्धबारे विपक्षीको प्रश्न

प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा उपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी सांसदहरूको धारणा छ।

यसअघि संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट बाहिरिएपछि पनि राजनीतिक विवाद भएको थियो। सरकार पक्षले त्यसबेला प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणले बाहिरिएको बताएको थियो भने विपक्षी सांसदहरूले घटनालाई संसदीय मर्यादा र प्रक्रियासँग जोडेर आलोचना गरेका थिए।

अध्यादेश र कार्यकारी निर्णयमाथि बहस

सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाएको विषयमा पनि संवैधानिक विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

नेपालको संविधानले निश्चित परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि संसद्मा बलियो बहुमत रहेको सरकारले समेत बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्दा त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको विज्ञहरूको तर्क छ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक विश्लेषकहरूले सरकारको सुधारको गति महत्वपूर्ण भए पनि छिटो निर्णय गर्ने नाममा स्थापित संस्थागत प्रक्रिया कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना

प्रधानमन्त्री तथा सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय र धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुने क्रम बढेको विषयमा पनि आलोचना भएको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको भए पनि कतिपय अवस्थामा औपचारिक सरकारी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै निर्णय वा नीति सार्वजनिक भएको देखिँदा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको विश्लेषण छ।

विज्ञको मुख्य चिन्ता के हो ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारबाट नागरिकले तीव्र सुधारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत सहकार्य, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सिंगापुरस्थित दक्षिण एसिया अध्ययन संस्थान (ISAS) ले जुलाईमा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा शाह नेतृत्वको सरकारले केही सकारात्मक कदम चाले पनि केही निर्णयमा संस्थागत प्रक्रियालाई पर्याप्त महत्व नदिएको र अत्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रयासले कानुनी तथा राजनीतिक समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

बाढी व्यवस्थापनले थप दबाब बढायो

यसैबीच भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापनलाई लिएर पनि आलोचना बढेको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले उद्धार, समन्वय तथा सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइबारे संसद्मा प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भने संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको बचाउ गर्दै विपद्को सूचना प्राप्त भएलगत्तै राज्यका संयन्त्र परिचालन गरिएको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको बताएका छन्। उनले विदेशी सहयोग तथा सुरुङ उद्धारलगायत विषयमा पनि सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।

अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा अब सरकारका लागि तीव्र सुधारसँगै संस्थागत प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ।

सरकारले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक र सुधारमुखी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले गरेका निर्णय कति पारदर्शी हुन्छन्, संसद् तथा संवैधानिक संस्थासँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्छ र घोषणालाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयले सरकारको मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

अहिलेको बहस सरकार परिवर्तनको भन्दा पनि नयाँ शैलीको शासन कस्तो हुनुपर्छ र तीव्र सुधारलाई लोकतान्त्रिक तथा संस्थागत प्रक्रियासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।